इन राज्यों को नहीं देना होगा GST, जानिए क्यों वित्त मंत्री ने लिया ये फैसला
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पहाड़ी राज्यों को बड़ी राहत देने का एलान किया है. उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद भी अगले 10 साल तक यहां टैक्स छूट मिलती रहेगी. जिन राज्यों में ये छूट दी गई है उनमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्य शामिल है. यानी, 31 मार्च 2027 तक हर एक इंडस्ट्री रिफंड सिस्टम के तहत रिफंड ले सकती है.
जी.एस.टी. लागू होने के बाद जिन उद्योगों से केंद्रीय उत्पाद शुल्क के स्थान पर सी.जी.एस.टी. अथवा आई.जी.एस.टी. लिया जा रहा था, उन्हें इसे रिफंड करने का फैसला लिया गया है.
छह सप्ताह के भीतर योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश दिए गए हैं.इन सब राज्यों के लिए इस स्कीम में 27,413 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान होगा.
भारत सरकार ने सिक्किम सहित उत्तर पूर्व राज्यों के लिए उत्तर पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्द्धन नीति (एन.ई.आई.आई.पी.पी.) 2007 को जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज लागू किया था। यह योजना 31 मार्च 2017 तक लागू थी.
