जालंधर, 10 अप्रैल 2022-(प्रदीप भल्ला)- ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फ्रंट के प्रधान राजीव शर्मा ने पुलिस कमिश्नर जालंधर को शिकायत भेजकर जोशी अस्पताल के प्रबंधको, ठेकेदार जब्बार खान व उसके साथियों पर सरकारी संपत्ति को खुर्दपुर व चोरी कर बेचने का मामला दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में राजीव शर्मा ने लिखा है कि जोशी हॉस्पिटल के मालिक मुकेश जोशी ने बिल्डिंग ठेकेदार (जे खान) जब्बार खान और उसके साथियों के साथ हम सलाह होकर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर द्वारा काटी गई पी एन टी नामक कॉलोनी जिसका सरकारी नक्शे के अनुसार एक गली (सड़क) जोशी हॉस्पिटल के साथ ही मेन सड़क कपूरथला चौक से पटेल चौक जाने वाली सड़क पर निकलती थी, उस सड़क के आगे दीवार कर के डॉक्टर मुकेश जोशी और बिल्डिंग ठेकेदार जब्बार खान ने इस गली (सड़क) की ईंट, पत्थर, लुक और मिट्टी को हमसलाह होकर चोरी कर बेच दिया है और इस सरकारी जमीन को अपने जोशी हॉस्पीटल की बिल्डिंग (इमारत) में मिला लिया है। इस सरकारी सम्पति को चोरी कर बेचने के आरोप में डॉक्टर मुकेश जोशी, ठेकेदार जब्बार खान और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दरअसल जोशी अस्पताल के मालिक ने 93 मरले जमीन का नक्शा पास करवाया था। जिसके पीछे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की तीन कोठियाँ थी, जिनका कमर्शियल नक्शा पास नहीं हो सकता था। इन तीनों कोठियों में जाने के लिये एक सरकारी सड़क भी थी, जिसको ट्रस्ट ने ही बनवाया था। ठेकेदार जब्बार खान और डॉ मुकेश जोशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन तीनों कोठियों के साथ लगती सरकारी गली (सड़क) को भी खोद डाला और सड़क तैयार करने में इस्तेमाल किया गया ईट, पत्थर के टुकड़े , लुक बजरी और मिट्टी को चोरी कर बेच दिया और गली (सड़क) के स्थान पर बेसमेंट खुदाई कर दी गई। राजीव शर्मा ने शिकायत में लिखा है कि उक्त दोषियों के खिलाफ सरकारी समान चोरी कर बेचने का मुकदमा दर्ज किया जाए और इस जगह का पूरा रिकॉर्ड ट्रस्ट से तलब कर जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। पीएनटी कॉलोनी का नक्शा (छज्जरा) देखने पर साफ पता हो जायेगा कि यहाँ से सरकारी समान चोरी किया गया है। लिहाजा उक्त लोगों के खिलाफ सरकारी सामान चोरी व खुर्दबुर्द करने का मामला दर्ज किया जाए। — उक्त मामले को लेकर डाली जाएगी हाई कोर्ट में रिट-राजीव शर्मा– ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फ्रंट के प्रधान राजीव शर्मा ने हैडलाइन एक्सप्रेस के संवाददाता से बात करते हुए कहा है कि अगर इस मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से इंसाफ ना मिला तो वह हाईकोर्ट का रुख करेंगे। राजीव शर्मा ने कहा कि वह पहले भी शहर में कई अवैध इमारतों के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट डाल चुके हैं और ज्यादातर में उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से इंसाफ प्राप्त हुआ है। इस मामले को लेकर भी वह जल्द ही उच्च न्यायालय में जाएंगे और इस अवैध निर्माण करने वालों व सरकारी संपत्ति को खुर्दबुर्द कर चोरी करने वाले सभी लोगों को सजा दिलाएंगे। अगले अंक में उन लोगों को बेनकाब किया जाएगा जिन्होंने इस अवैध निर्माण को ठंडे बस्ते में डालने में अहम भूमिका निभाई है।