ਜਲੰਧਰ,30 ਜਨਵਰੀ 2019-(ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੱਲਾ/ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ)-ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 11 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਬਾਵਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਵੇਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਏ, ਸੁਭਾਸ਼ ਮੱਟੂ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਤਰਸੇਮ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰਕੇਵਲ ਰਾਮ ਹੀਰੋ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨਗੋ, ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 6 ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਟਾਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੁਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।